२२ कात्तिक, काठमाडौँ । मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले वल्ड कप हेर्न प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले मंगलबार विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रालि, भायोनेट कम्युनिकेशन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्ष बनाइएको थियो ।