११ कार्तिक,काठमाडौं । एक पालिकामा एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ मार्फत् नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भएपनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।